काठमाण्डौ। नेपाली कांग्रेसमा नियमित १५ औं महाधिवेशन नहुने निश्चित भएपछि विशेष महाधिवेशनको तयारी तीव्र बनेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

नियमित महाधिवेशन असम्भव बन्दै गएपछि विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कार्यवाहक सभापति खड्कालाई केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा स्मरणपत्र बुझाएका थिए। तर कार्यवाहक सभापति विशेष महाधिवेशन बोलाउन अनिच्छुक देखिएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि दबाब बढाएका हुन्।
असोज २९ गते ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको मागसहित हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्। कांग्रेस विधानअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो समयसीमा पुस २८ गते पूरा हुने भएकाले पुस २६ गते विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारीमा महामन्त्रीद्वय लागेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए।
विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताबारे कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गर्दा महामन्त्रीहरूले नै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न मिल्ने सुझाव आएको र त्यसैका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको ती पदाधिकारीले बताए। केन्द्रीय कार्यालय पनि महामन्त्रीअन्तर्गत रहने भएकाले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने तर्क कतिपय नेताहरूको छ।
यसैबीच कांग्रेसले पुस १६ गते वडा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि कतिपय स्थानमा क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद कायमै छन्। बदनियतपूर्वक विवाद सिर्जना गरिएको भन्दै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यसअघि नै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा आपत्ति जनाइसकेका छन्।
महामन्त्री गगन थापाले पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नु विधानतः मात्र होइन, पार्टीभित्रको एकता र आत्मविश्वासका लागि अनिवार्य बनेको बताएका छन्। राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने कांग्रेस निर्माणका लागि विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ।
उता सभापति शेरबहादुर देउवाले भने महाराजगञ्जस्थित निवासमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा विशेष महाधिवेशन गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। देउवा पक्षका नेताहरूले विधानमा व्यवस्था भए पनि विशेष महाधिवेशन सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि नभएको तर्क गर्दै आएका छन्।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता बलदेव तिमिल्सिनाका अनुसार पुस २८ भित्र मिति र स्थान तोक्न पटक–पटक आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ नभएपछि भेला आयोजना गर्ने, पदाधिकारीमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने र आवश्यक परे अदालत वा निर्वाचन आयोग जाने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ।




